नवीन परवानग्या २४ तासांत देण्याचे निर्देश; शुल्कमाफी आणि चोवीस तास काम करण्याचीही मुभा
मुंबई, दि. २४ : घरगुती पाइप गॅस जोडण्यांचे जाळे राज्यभर विस्तारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने गॅस वितरण कंपन्यांना दिलेल्या सवलती आणखी नऊ महिन्यांसाठी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्यासह विविध शुल्कांमधील सवलती आणि दिवसरात्र काम करण्याची मुभा आता ३१ मार्च २०२७ पर्यंत कायम राहणार आहे. याबाबत नगरविकास विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.
पाइपद्वारे नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना यापूर्वी या सवलती ३० जून २०२६ पर्यंत लागू होत्या. घरगुती गॅस वितरणाची सुविधा अधिकाधिक भागांत पोहोचवण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी जलद करण्यासाठी ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि केंद्र सरकारच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शहर गॅस वितरण जाळ्याच्या विस्ताराला प्राधान्य दिले जात आहे.
परवानगी प्रक्रियेत मोठी सवलत
गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपरिषदा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग आणि अन्य संबंधित प्राधिकरणांकडे प्रलंबित असलेल्या परवानग्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या परवानग्या मंजूर झालेल्या मानल्या जाणार असून, नव्याने दाखल होणाऱ्या परवानगी अर्जांवर २४ तासांत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रस्ते खोदाई, पाइपलाइन टाकणे आणि त्यानंतर सार्वजनिक मालमत्ता पूर्ववत करण्याच्या कामांशी संबंधित शुल्कांमध्येही सवलत देण्यात आली आहे. राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आकारल्या जाणाऱ्या विविध शुल्कांची माफी या निर्णयाचा भाग आहे.
रस्ते पूर्ववत करण्याची जबाबदारी कंपन्यांवर
पाइपलाइनच्या कामामुळे खराब झालेली सार्वजनिक मालमत्ता संबंधित गॅस कंपनी स्वतःच्या खर्चाने पूर्ववत करू शकत असल्यास तिला तसे करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. त्यासाठी कंपनीकडून आवश्यक हमीपत्र घेतले जाईल.
काही ठिकाणी कंपन्यांना स्वतःच्या खर्चाने ही कामे करणे शक्य नसेल, तर केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेत नमूद केलेले निर्धारित शुल्क भरून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे रस्ते दुरुस्ती आणि पाइपलाइन उभारणीची कामे पुढे नेण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
चोवीस तास कामाची मुभा; नोडल अधिकारी नियुक्त
गॅस वितरणाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम वेळेत पूर्ण करता यावे, यासाठी संबंधित कंपन्यांना दिवस-रात्र काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा यांची महाराष्ट्रासाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीवर परिणाम होत असून, एलपीजीच्या उपलब्धतेवर मर्यादा येत असल्याची पार्श्वभूमी या निर्णयामागे नमूद करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत पाइपद्वारे नैसर्गिक वायूची उपलब्धता वाढवणे आणि जोडण्यांची कामे जलद करणे, हा सरकारच्या उपाययोजनांचा प्रमुख उद्देश आहे.
या सवलतींच्या मुदतवाढीमुळे परवानग्यांमधील विलंब कमी होऊन घरगुती पाइप गॅस जोडण्यांच्या विस्ताराला मदत होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कामांची गती संबंधित यंत्रणांमधील समन्वय आणि अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे.
