बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक ४५४ विरुद्ध २ मतांनी लोकसभेत बहुमतानं मंजूर

नवी दिल्ली, दि. २०: महिलांना लोकसभा, आणि राज्यांच्या विधानसभांमधे एक तृतियांश आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी राज्यघटनेत १२८ वी दुरुस्ती करणारं विधेयक आज लोकसभेत बहुमतानं मंजूर झालं. नवीन संसदभवनात कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी काल हे नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयक सादर केलं. आजच्या चर्चेत ते या विधेयकाविषयी म्हणाले. काँग्रेसच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी या चर्चेत सहभागी होत, महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचं सांगितलं. हे विधेयक तात्काळ अंमलात आणावं, मात्र यासोबतच जातनिहाय जनगणना करुन इतर मागासवर्ग आणि अनुसूचित जातीच्या महिलांना संधी द्यावी, अशी मागणी गांधी यांनी केली. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीत विलंब झाल्यास तो भारतीय महिला वर्गाचा अपमान ठरेल असं त्या म्हणाल्या. या विधेयकाची १५ वर्षांची मर्यादा काढून टाकण्याची मागणी द्रविड मुनेत्र कळघमच्या कनिमोळी यांनी केली. महिला आरक्षण विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गासाठी राखीव प्रवर्ग ठेवावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांनी केली.

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, अनुप्रिया पटेल, भाजपाचे निशिकांत दुबे, तृणमूल काँग्रेसच्या काकोली घोष, वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या गीता वांगा, संयुक्त जनता दलाचे राजीव रंजन सिंग, बीजेडीच्या राजश्री मलिक, शिवसेना शिंदे गटाच्या भावना गवळी यांनी या चर्चेत भाग घेतला. गृहमंत्री अमित शाह यांनी महिला आरक्षण विधेयक ही महिलावर्गाच्या अधिकारासाठी मोठी लढाई असल्याचं सांगितलं. हे विधेयक धोरण निर्मितीच्या प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढवणारं असून या विधेयकाच्या मंजुरीबरोबर महिलांच्या पुढाकारानं विकासाची सुरुवात होईल, असं ते म्हणाले. मंजुरीसाठी या विधेयकावर मतदान घेतलं जाईल, असं सभापती ओम बिर्ला यांनी जाहीर केलं.

४५४ सदस्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने, तर दोन सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात आणि नवीन संसदभवनात मांडलेलं आणि मंजूर झालेलं हे पहिलंच विधेयक आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ फेररचना पूर्ण झाल्यानंतर महिलांसाठी जागा राखीव ठेवल्या जातील. कायदा लागू झाल्यानंतर महिला आरक्षण १५ वर्षं अनिवार्य ठेवण्याची तरतूद या विधेयकात आहे आणि त्याला आणखी मुदतवाढ देण्याची तरतूदही त्यात आहे.

Source – AIR