निवडणुकीदरम्यान दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवर प्रचारासाठी राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांना निवडणूक आयोग डिजिटल टाइम व्हाउचर जारी करणार

नवी दिल्ली/मुंबई, दि. १९: निवडणुकीदरम्यान आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवर राजकीय पक्षांना देण्यात येणारा वेळ आता ऑनलाइन असणार आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने, राजकीय पक्षांद्वारे सरकारी मालकीच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या वापरासाठी विद्यमान योजनेत सुधारणा केली आहे. माहिती तंत्रज्ञान (IT) प्लॅटफॉर्मद्वारे डिजिटल टाइम व्हाउचर जारी करण्याची तरतूद सादर करून हे करण्यात आले आहे. या सुविधेमुळे, राजकीय पक्षांना निवडणुकीदरम्यान टाईम व्हाउचर घेण्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधी ईसीआय/सीईओ कार्यालयात प्रत्यक्ष पाठवण्याची गरज भासणार नाही. यातून  निवडणूक प्रक्रियेच्या सुधारणेसाठी आणि सर्व हितधारकांच्या सुलभतेसाठी तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याबाबत आयोगाची वचनबद्धता दिसून येते.

तंत्रज्ञानातील प्रगती ओळखून आयोग राजकीय पक्षांशी संवाद साधण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आधारित पर्याय उपलब्ध करून देत आहे. अलीकडेच, आयोगाने निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांद्वारे आर्थिक लेखाजोखा ऑनलाइन भरण्यासाठी एक वेब पोर्टलही सुरू केले.

सुरुवातीला 16 जानेवारी 1998 रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या या योजनेला लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 39A अंतर्गत वैधानिक आधार आहे. मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांशी व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर ती तयार करण्यात आली होती आणि निवडणूक प्रचारासाठी सरकारी मालकीच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर न्याय्य प्रवेश सुनिश्चित करणे हा तिचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत, प्रत्येक राष्ट्रीय पक्ष आणि संबंधित राज्याच्या मान्यताप्राप्त प्रादेशिक पक्षांना दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवर समान वेळ दिला जातो आणि पक्षांना वाटप करण्यात येणारा अतिरिक्त वेळ हा संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील शेवटच्या विधानसभा निवडणुका किंवा लोकसभेच्या शेवटच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील पक्षांच्या मतदानातील कामगिरीच्या आधारावर ठरवला जातो. प्रसार भारती कॉर्पोरेशन भारतीय निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून आणि राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत, कोणत्याही पक्षाच्या अधिकृत प्रतिनिधींद्वारे वरील प्रसारण/प्रक्षेपण कोणत्या वेळेत केले जाईल याची खरी तारीख आणि वेळ पूर्वनिश्चित करेल.

पात्र  राजकीय पक्षांना टाईम व्हाउचरच्या प्रक्रियेसाठी आणि वितरणासाठी माहिती तंत्रज्ञान-आधारित प्लॅटफॉर्म सुरु करण्यात आल्यामुळे अधिक कार्यक्षम आणि सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित होईल तसेच राजकीय पक्षांसाठी सुगम्यता आणि वापर सुलभ होईल.