‘समृद्ध जीवन’ सह देशातील ‘या’ पाच सहकारी संस्थांवर कारवाई चालू असल्याची अमित शहा यांची माहिती
नवी दिल्ली : एखाद्या राज्यातील सभासद असलेल्या सहकारी संस्था संबंधित राज्य सहकारी संस्था कायद्याच्या तरतुदीनुसार नोंदणीकृत आहेत आणि या सहकारी संस्थांचे नियमन संबंधित सहकारी संस्थांच्या राज्य निबंधकांकडून केले जाते. राज्य सहकारी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांसह अशा संस्थांचा तपशील संबंधित राज्य सहकारी संस्थांच्या निबंधकांकडे ठेवला जातो.
एकापेक्षा जास्त राज्यांतील सभासद असलेल्या बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांसह सहकारी संस्थांची नोंदणी बहु राज्य सहकारी संस्था (एमएससीएस) अधिनियम, २००२ अंतर्गत सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकाद्वारे केली जाते.एकूण १५०९ बहुराज्य सहकारी संस्थांची नोंदणी बहु राज्य सहकारी संस्था (एमएससीएस ) अधिनियम, २००२ च्या तरतुदींनुसार करण्यात आली आहे.स्वायत्त सहकारी संस्था म्हणून कार्य करणाऱ्या संस्था त्यांच्या सदस्यांना उत्तरदायी असतात.जेव्हा, कोणत्याही बहु-राज्य सहकारी संस्थांविरुद्ध एमएससीएस कायद्याचे किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल किंवा मुदतपूर्ततेनंतर ठेवी परत न केल्याबद्दल तक्रारी प्राप्त होतात तेव्हा, सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांकडून एमएससीएस अधिनियम, २००२ आणि नियमांअंतर्गत कारवाई केली जाते. ज्या बहुउद्देशीय बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या विरोधात कारवाई आधीच सुरू करण्यात आली आहे त्या खालीलप्रमाणे. :
- समृद्ध जीवन बहु राज्य बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, पुणे, महाराष्ट्र
- एसपी ग्लोबल बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, पुणे, महाराष्ट्र
- लक्ष्य बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, भटिंडा, पंजाब
- द हॅपी फ्युचर बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, चेन्नई, तामिळनाडू
- जनलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, अलिगढ, उत्तर प्रदेश
सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
