दुकानांवर मराठीत पाट्या लावण्याच्या निर्णयास विरोध करणार्‍या याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून २५ हजारांचा दंड

दंडाची रक्कम आठवड्याभरात मुख्यमंत्री मदतनिधीत जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यावर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासमोर काल सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं हा आदेश दिला.