राजकीय व्यक्तींना त्यांच्या घरी जाऊन कोरोना प्रतिबंधक लस दिली जात असल्याबाबात मुंबई उच्च न्यायालयाचा तीव्र आक्षेप
मुंबई: काही राजकीय व्यक्तींना त्यांच्या घरी जाऊन कोरोना प्रतिबंधक लस दिली जात असल्याच्या प्रकारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला. जर देशाचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान हे स्वत: रुग्णालयात जाऊन लस घेत असतील, तर राज्यातल्या नेत्यांनीही तोच मार्ग अनुसरायला हवा, असं न्यायालयानं काल बजावलं.
ज्येष्ठ नागरिक, विशेषतः अंथरुणाला खिळून असलेल्या रुग्णांना घरीच लस मिळण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. यावर काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान, घरी जाऊन लसीकरण करण्याची सेवा अद्याप उपलब्ध नसल्याचं केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आलं. यावेळी मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त यांनी राजकीय नेत्यांना घरी लस मिळत असल्याच्या प्रकारावर आक्षेप घेताना, पुन्हा असे आढळून आल्यास संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला.
