‘जीएसटी’ अंमलबजावणीतील तूट भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्रानंतर पंजाबनेही अखेर निवडला ‘हा’ पर्याय

पंजाब: जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे उद्भवलेल्या महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी  पंजाबच्या सरकारने पर्याय-1 ला स्वीकृती कळविली आहे. 26 राज्यांनी हा पर्याय निवडला आहे. दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर आणि पुडुचेरी या  विधानसभा असलेल्या 3 केंद्र शासित प्रदेशांनी  देखील पर्याय -1 ला अनुकुलता दर्शविली आहे.

पर्याय-1 निवडणार्‍या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जीएसटी अंमलबजावणीमुळे उद्भवलेली तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने  सुरु केलेल्या विशेष कर्ज खिडकीच्या माध्यमातून निधी मिळणार  आहे. 23 ऑक्टोबर पासून ही खिडकी कार्यान्वित झाली आणि केंद्र सरकारने यापूर्वी  24,000 कोटी रुपयाचे कर्ज  राज्यांच्यावतीने घेतले असून 23 ऑक्टोबर 2020, 2 नोव्हेंबर 2020, 9 नोव्हेंबर 2020 आणि 23 नोव्हेंबर 2020 रोजी पर्याय-1 ची निवड केलेल्या राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना चार हफ्त्यांमध्ये ही रक्कम वळती केली आहे. कर्ज घेण्याच्या पुढील फेरीपासून आता पंजाबला देखील या खिडकीतून  निधी देखील प्राप्त होईल.

पर्याय -1 च्या अटींनुसार, जीएसटी अंमलबजावणीमुळे उद्भवलेली तूट भरून काढण्यासाठी  \कर्ज घेण्यासाठी खास खिडकीची सुविधा मिळण्याबरोबरच राज्यांना त्यांच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या जीएसडीपीच्या 0.50 टक्के अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी दिली आहे आणि हे कर्ज केंद्र सरकारने  १७ मे  २०२० रोजी घोषणा केलेल्या आत्मनिर्भर भारत   योजनेत घोषणा केलेल्या , जीएसडीपीच्या २ टक्के अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी दिली होती  त्या व्यतिरिक्त आहे.  पर्याय -१  स्विकारल्यामुळे  पंजाबला कर्जाच्या माध्यमातून अतिरिक्त 3,033 कोटी रुपये उभे करण्याची  परवानगी मिळाली आहे.

जीएसडीपीच्या 0.50 टक्के अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी आणि विशेष खिडकीतून जमा झालेली रक्कम 28 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली.

(रु. कोटी मध्ये)

* या राज्यांमध्ये जीएसटी भरपाई तूट शून्य आहे. 

# कर्ज घेण्याच्या पुढील फेरीनंतर कर्ज विरानास सुरुवात केली जाईल.